Explore Chitwan..., chitwanhearts.com|Complete Digest From Chitwan

PLACES

JOKES

FACE

ARTICLE

GUFF-SUFF

SPORT & STAR

E-ZONE

ARTIST PROFILE

PHOTO

FREE SMS

News Headline

  संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई कुनै अवरोधले रोक्न नसक्ने : सभाअध्यक्ष

  आजदेखि तोकिएको स्थानमा मात्र मदिरा बिक्री

  रक्सी-मासुको चार लाखको बिल उपमहानगरपालिकामा

  भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान : प्रधानमन्त्री

  शान्ति प्रक्रियालाई ल्याउन कोइरालाको योगदान महत्वपुर्ण- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

Artist Profile

Face of The week

<Next>

Upload Your Profile

Sport & Star

Voting

free polls Who is most Khattam
Only Boys
Only Girls
Both of them

 

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले कुनै पनि विवाद र अवरोधले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाइ रोक्न नसक्नेे बताएका छन् ।

 उनले नयाँ संविधान निर्माणका लागि मुलुकलाई एकजुट बनाउने वातावरण तयार गर्न सवै पक्षलाई अनुरोध गरे ।

 प्रेस चौतारी कास्कीले आज बिहान पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कार्यतालिका अनुसार निर्धारित समयमा संविधान निर्माणका लागि नेपाली जनताले खवरदारी गरिरहनर्ुपर्ने बताए ।

 संविधानसभा नियमावली बन्नु ऐतिहासिक काम भएको बताउँदै उनले सेना समायोजनको विवाद र संसद अवरुद्ध जस्ता घटनाले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्न नसक्ने दावी नेम्वाङले गरे ।

नियमावलीले नै सवै विवादलाई विधिवत ढङ्गबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउँछ भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले ०६७ साल जेष्ठ १४ गते नै संविधान निर्माण गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गरिने बताए ।

 नयाँ संविधान कार्यान्वयन नभएसम्म राजनैतिक दलहरूबीचको एकता आवश्यक भएको बताउँदै उनले नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्ूव नै दलहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित हुन नहुनेमा जोड दिए ।

 अहिले राजनैतिक दलहरूबीच देखिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले सवै दलबीच एकता कायम गर्नका लगि उच्चस्तरको समझ्दारी आवश्यक भएको बताए ।

 हिमाल, पहाड र तर्राईका सवै जनतालाई नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गर्दै उनले सवै जनताको सहभागिताबाट बन्ने नयाँ संविधान मात्रै सवै जनताका लागि आफ्नो संविधान हुुने बताए ।

उनले सवै नेपाली जनताको माझमा संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गराएर मात्रै संविधानसभाले त्यसलाई अन्तिम रुप दिने जानकारी पनि दिए ।

इजाजत लिएका र्फम तथा कम्पनीले मात्र मदिरा बिक्री-वितरण गर्न पाउने सरकारी निर्णय मंगलबार (आज)देखि कार्यान्वयन हुने भएको छ । तर, यस्ता र्फम तथा कम्पनीले पनि सरकारले तोकेको स्थानमा मात्र मदिरा कारोबार गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई परिचालन गर्नेछ । 'हामी मदिरा कारोबार व्यवस्थित गर्न मंगलबारदेखि नै अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै छौँ,' आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक नवराज भण्डारीले नयाँ पत्रिकासित भने, 'हिजोसम्म जनचेतना जगाउने काम गरेका थियाँ, अब अवैध बिक्री गर्नेलाई कारबाहीसमेत गर्छौं ।'

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मदिरा बिक्री-वितरण व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बजेटमा ३ मंसिरभित्र मदिरा बिक्रीको इजाजत लिनुपर्ने र छुट्टै कक्षमा बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । बजेटमा उल्लेख नीतिअनुसार विभागले मदिरा बिक्री-वितरण नियमन निर्देशिका २०६५ समेत जारी गरेको थियो ।
डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, किराना पसलले छुट्टै बिक्रीकक्ष राखी मदिरा बिक्री गर्नुपर्नेछ । तर, होटेल तथा रेस्टुरेन्टले साविकअनुसार नै मदिरा कारोबार गर्न पाउने विभागले जनाएको छ । सरकारले सोमबारसम्म मदिरा र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री-वितरण गर्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा इजाजत लिनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।
उपमहानिर्देशक भण्डारीका अनुसार इजाजत नलिई कारोबार गर्ने बिक्रेतालाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । सरकारको यो निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभागले काठमाडौंमा तीन/तीनजनाको समूह बनाएर तीनवटा टोली खटाएको उनले जानकारी दिए । 'हामीले एक महिनाअघि नै सहरका विभिन्न स्थानमा गएर मदिरा बिक्रीका लागि इजाजत लिन आग्रह गरेका थियाँै,' उनले भने 'अब तोकिएको मापदण्ड पूरा भए/नभएको अनुगमन गर्छौं ।'
मदिरा बिक्रीका लागि छुट्टै कक्ष राख्नुपर्ने प्रावधानलाई काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरले पूरा गरेका छैनन् । उपत्यकाका पसलमा पुरानै व्यवस्थाअनुसार मदिरा बिक्री भइरहेको छ । खुद्रा व्यापारी संघले भने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कार्यकक्षमा सोमबार भएको छलफलमा सघंले सो निर्णयको असार मसान्तसम्म समयसीमा बढाउनुपर्ने र अन्तःशुल्कको नवौं संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी, बोर्ड प्रतिनिधि तथा पत्रकारले रक्सी-मासु खाएको चार लाख रुपैयाँको बिल भट्टीबाट भुक्तानीका लागि उपमहानगरपालिका कार्यालयमा पुगेको छ ।
कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत विश्वराज डोटेलले भट्टीको बिल भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । जब कि बिलमा उनैले खाएको तीनवटा सिग्नेचर रक्सी, तीनवटा रेडलेबल र मासुको दाम पनि जोडिएको छ ।

'मेरो हातै काट्नुपरे पनि भुक्तानी दिने पक्षमा म छैन,' कार्यकारी अधिकृत डोटेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'यसबारेमा कुरा भइरहेको छ । अहिल्यै मिडियामा जाने बेला भएको छैन ।'

सो भट्टी वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ बिर्ताको गणेशमान सिंहको सालिकबाट दक्षिणपूर्वमा रहेको छ । भुक्तानीको विषयमा भट्टीपसले महेश दाहालले केही दिनअघि कार्यकारी अधिकृतसित कार्यालयमा भनाभनसमेत गरेका थिए । संयोगवश त्यसैबेला कार्यालयमा पुगेका वाइसिएल पर्साका सदस्य उमेश ठाकुरले कार्यकारी अधिकृतलाई रकम भुक्तानी नगर्न दबाब दिएका थिए ।

भट्टीपसले उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतको कक्षमा गएको देखेपछि कुरा बुझ्न आफू पनि बलपूर्वक भित्र पसेको उनले बताए ।
'चार लाखको कुरा सुनेपछि मैले भुक्तानी नगर्न आग्रह गरेँ,' उनले नयाँ पत्रिकासित भने, 'भुक्तानी गरेमा वास्तविकता खुलासा गर्ने धम्की पनि दिएँ ।'

कार्यकारी अधिकृतले नमानेपछि भट्टीपसले दाहाल रकम भुक्तानीका लागि 'सोर्स' लगाउन राजधानीतर्फ लागे । राजधानीबाट उनले स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झाका पिएलाई कार्यकारी अधिकृतलाई फोन गर्न लगाएका थिए ।
स्थानीय विकासमन्त्रीका पिएले आफूलाई रक्सी-मासुको रकम भुक्तानी गरिदिन भनेको र आफूले भुक्तानी नगर्ने भनेपछि सरुवा गराइदिने धम्की दिएको कार्यकारी अधिकृतले नयाँ पत्रिकासँग बताए ।

राजस्व शाखामा कार्यरत हरि भन्ने कर्मचारी, बारुण नियन्त्रण कक्षमा कार्यरत राजु, नगर प्रहरीका जब भन्ने नगर प्रहरी, कार्यकारी अधिकृतको गाडी चलाउने जयराम भन्ने ड्राइभर, कार्यकारी अधिकृतको कक्षमा रही प्रेस क्षेत्र हेर्दै आएका पे्रम कार्की, कार्यकारी अधिकृतका पिए राजेश गिरी, बोर्डका पूर्वप्रतिनिधि, वर्तमान बोर्ड प्रतिनिधि र नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाको नयाँ जिल्ला कार्यसमितिका दुई/तीनजना जिम्मेवार पदका पत्रकारहरूले खाएको बिलमा उल्लेख छ ।

विगतमा बाहिर भट्टीमा खाएको रक्सी-मासुको पैसा पनि उपमहानगरपालिकाबाट भुक्तानी गराउने गरेको पोल यस घटनाबाट खुलेको छ । कार्यालय हाताभित्र पनि गंगा भन्ने पियनले क्यान्टिन सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार उनले प्रत्येक महिना चारदेखि पाँच लाख रुपैयाँ रक्सी-मासुको मात्र भुक्तानी लिने गरेका छन् ।
ती पियनले क्यान्टिनको कमाइबाट पाँच वर्षभित्रमा चारवटा बस खरिद गरिसकेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान चलाइने बताएका छन् । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको दाबीसमेत गरेका छन् ।
ओखलढुंगामा बिहीबारदेखि सुरु भएको पोकली झरना महोत्सव समुद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'सरकारले भ्रष्टाचारीमाथि आक्रमण गर्नेछ र भ्रष्टाचार समाप्त पार्नेछ ।' विकास निर्माणका काम सुचारु गर्न भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नैपर्ने तर्क गर्दै प्रचण्डले भने, 'अब अख्तियारलाई संगठित गर्नुपर्छ ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर नयाँ संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरे । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा रहे पनि नयाँ संविधान निर्माण गरेर आर्थिक क्रान्ति सुरु गर्न निकै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गर्ने महान् अभियानमा सवैको सक्रिय भूमिका र सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

जनआकांक्षाबमोजिम तोकिएको समयमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न नसकिए मुलुकमा विकराल स्थिति पैदा हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलेे शान्तिपूर्ण वातावरण तयार नभएसम्म विकासलाई गति दिन नसकिने उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले धनी भए पनि विगतका सरकार, सत्ता सञ्चालकमा रहेको सामान्ती संस्कार, कमजोर इच्छा शक्ति र बेइमानीका कारण नेपालले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसकेको आरोप लगाए ।
एक्काइसौं शताब्दी पानीको शताब्दी हुने चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित परिचालन र उपयोग गरी एक दशकभित्र विकास निर्माणमा फड्को मार्ने दाबीसमेत गरे । 'नयाँ सरकारले जलस्रोत, जडीबुटी, खनिज पदार्थ, धार्मिकस्थल र हिमालय पर्वतको समुचित प्रयोग गर्नेछ,' प्रधानमन्त्रीले भने ।

छिमेकी मुलुक र अन्य देशको भ्रमणका क्रममा आफूले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न र नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा सहायोग गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । समृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माणमा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालमा शान्ति स्थापना हुन नसके छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि राम्रो नहुने धारणा राखे ।

हेलिकोप्टरबाट महोत्सवस्थल लेतेडाँडामा पुगेका प्रधानमन्त्रीले नेपालका ऐतिहासिक जिल्लाहरूको विकासमा सरकारले विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि ओखलढुंगाका धेरै वीर सपूतहरूले बलिदानी दिएको चर्चा गर्दै उहाँले सुनकोसी र लिखु पुल निर्माण तथा मध्य पहाडी राजमार्ग ओखलढुंगा हुँदै निर्माण गर्न आफू जनताको साथमा रहने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई यहासम्म ल्याउन महत्वपुर्ण योगदान गरेको बताउनुभएको छ । कांग्रेसद्वारा आयोजित चियापान समारोहमा कोइरालासगै रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले कोइरालाको प्रशंसा गर्नुभएको हो । उहाले भन्नुभयो, शान्ति प्रक्रियालाई यहासम्म ल्याउन कोइरालाको योगदान महत्वपुर्ण छ । प्रचण्डले कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागि हुनेमा विश्वास ब्यक्त गर्दै आफुले पनि सहमति, सहकार्य र मेलमिलापवाटै अघि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । कांग्रेसलाइ सरकारमा साथै लिएर अघि बढ्न आफुले प्रयास गरिरहेको पनि उहाको भनाई थियो । प्रचण्डले आजदेखि मेलमिलापको नया थालनी भएको पनि बताउनुभयो ।
सो अवसरमा कोइरालाले संविधान बनाउने कुरामा आफु माओबादी भन्दा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि प्रचण्डको कोइरालासंग यो दोश्रो भेट हो । उहाले भारत भ्रमणमा जाने क्रममा पनि कोइरालासग यसअघि भेट गर्नुभएको थियो । त्यसअघि कोइरालाले पत्रकारहरुसग कुरा गर्दै सहमति र सहकार्यको वाटोलाई माओबादीले वेवास्ता गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । कांग्रेस वीपीको मेलमिलाप नीति अन्तर्गतनै अघि बढ्ने जनाउदै उहाले कांग्रेसले सहमति र सहकार्यको राजनितिमा अहिलेपनि जोड दिएको बताउनुभयो । तर प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र न्यायको लागि आफुले कसैसग सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो । कांग्रेसको चियापान समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, नेकपा एमालेका महासचिव झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत बिभिन्न दलका प्रमुखहरु र कुटनितिक नियोगका प्रमुखहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

After dance bars and cabin restaurants, Home Minister Bamdev Gautam has found another soft target — footpath vendors.
Paying heed to Gautam’s order, the local authorities in the Valley will evict the pavement hawkers from tomorrow.
“Footpath vendors will not be allowed at Kalanki, one of the busiest traffic intersections in the Valley, from tomorrow morning. The eviction drive aims to ease frequent traffic snarls in Kathmandu,” said Dinesh Thapaliya, chief executive officer (CEO), Kathmandu Metropolitan City (KMC). He claimed that previous attempts had failed due to lack of political committment.
A task force, headed by Pratap Kumar Pathak, joint secretary, Home Ministry, had submitted the report to Home Minister on Sunday morning. The team had also briefed the Prime Minister
yesterday. Originally, the drive was planned before Dashain. But it got shelved since the government felt the operation prior to the festive season would tarnish its image. Vendors hawking their wares at Kalanki, Narayan Gopal Chowk and areas in and around Tundikhel have been informed of the drive through loudspeakers.
“All illegal activities, including storage of manufacturing materials on the roadside and pavement, will be gradually cleared from all parts of the Valley. Plans are afoot to involve local clubs and civil society as well,” claimed the CEO, KMC.
Thapaliya brushed aside the crucial question of alternative source of income for these hapless hawkers, who will be put out of business from tomorrow.
“That’s not our headache. We want to ensure that pedestrians can avail of the footpaths and roads are free of traffic jams,” he said.
According to Thapaliya, the report submitted to the Home Minister has urged the government to provide a part of Khula Manch to hold demonstrations, including hunger strikes. As of now, Maitighar Mandala is the favourite haunt for protests.
Dhanapati Sapkota, chief, city police, KMC, said a joint force would begin the eviction drive at Kalanki from 7 am tomorrow.
Around 6,000 street vendors operate in various parts of Kathmandu and Lalitpur, according to a survey conducted last year. “The figure may have gone up by another 600 this year,” said Sapkota. Nabindra Raj Joshi, member, CA, wants the government to maintain a balance on this issue. “The rights of both pedestrians and hawkers need to be protected. Alternative sites for the vendors have to be found,” he suggested.

जनमोर्चा नेपालको हालै सम्पन्न केन्द्रीय बैठकमा नेताहरूबीच बाझाबाझ र घम्साघम्सी परेको छ। केही नेताले पटक–पटक गरेर बैठक बहिस्कार गरेका छन् भने केहीले चाहिँ माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरी सर्वोच्च अदालत जाने तयारी सुरु गरेका छन्।
रोचक पक्ष त के थियो भने जनमोर्चा नेपालको केन्द्रीय बैठक भदौ २७ गते डाकिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाइए पनि अध्यक्ष लीलामणि पोखरेल र महासचिव घनश्याम शर्मा पौडेललाई बैठकबारे कुनै जानकारी नै थिएन। कम्युनिस्ट पद्धतिअनुसार एकताकेन्द्र–मसालको बैठक बसेपछि जनमोर्चा चलाउने ‘फ्र्याक्सन’को बैठक बस्नुपर्थ्याे र त्यसपछि सचिवालयको बैठक बसी केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नुपर्थ्याे। त्यसरी बोलाइएको केन्द्रीय बैठकमा अध्यक्षको अनुमतिले प्रायः महासचिवले एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्थ्याे। तर, यसपालि अध्यक्ष पोखरेल र महासचिव पौडेललाई थाहै नदिई बैठक डाकिएको हल्ला चल्यो र बैठक बस्यो। बैठकको सुरुमै महासचिव घनश्याम शर्माले भने– ‘यो एकताकेन्द्र–मसालको बैठक हो कि जनमोर्चाको? म महासचिवलाई एजेन्डाबारे कुनै जानकारी छैन। कुन प्रयोजनका लागि बैठक डाकिएको हो, म आश्चर्यचकित छु। साध्यबहादुर र भरत दाहालको ‘कारबाही’लाई अनुमोदन गर्न बोलाइएको हो भने उनीहरूलाई बैठकमा किन बोलाइएन? बुर्जुवा र फासिस्टहरूले पनि सफाइ पेस गर्ने मौका दिन्छन्। साथीहरूको घाँटी सेर्ने उद्देश्यले आयोजित यस्तो बैठकले गर्ने निर्णयमा म सहमत हुन सक्दिन।’
भदौ २७ को बैठक एकताकेन्द्रका महासचिव प्रकाश आफैँले डाकेका थिए। यो बैठकलाई स्थगित गर्ने आग्रह गर्दै २६ गते बेलुका लीलामणि पोखरेल, अमिक शेरचन, घनश्याम शर्मा पौडेल र दिलबहादुर श्रेष्ठ झम्सिखेलस्थित प्रकाशको निवासस्थल पुगे। तर, बैठक पछि सार्ने कुरामा प्रकाशले टसको मस गरेनन्। २७ गते बैठक सुरु भयो। तर, कुनै एजेन्डामा प्रवेश नगरी जनमोर्चाका अध्यक्ष लीलामणि पोखरेलले प्रकाशलाई फोन गरेर सोधे– ‘अध्यक्ष र महासचिवलाई नै थाहा नदिई यो बैठक कसले बोलाएको हो?’ प्रकाशले बैठक आफैँ बोलाएको बताएपछि पोखरेलले भने– ‘उसोभए तपाईं आफैँ अधयक्षता गर्नोस्, म गर्दिनँ।’
लीलामणिसितको संवादपछि प्रकाश दौडँदै तीनकुनेस्थित जनमोर्चाको कार्यालयमा आइपुगे र अध्यक्ष लीलामणि बस्ने कुर्सीमा बस्दै भने– ‘विशेष कारणले गर्दा जनमोर्चाको बैठक भोलिसम्मका लागि सारिन्छ।’ प्रकाशले सारेको बैठक भोलिपल्ट जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भयो। बैठकको सुरुमै महासचिव घनश्यामले साथीको घाँटी सेर्ने निर्णयमा सहमत हुन्न भनेपछि प्रकाशविरोधी नेताहरूले भटाभटी उत्तेजित भाषण गर्न सुरु गरे। आइपी खरेलले त केसम्म बोले भने हिजो मोहनविक्रम र निर्मल लामालाई कसैले गाली गर्दा दुःख लाग्थ्यो, तर आज प्रकाश र गिरिराजमणिलाई कसैले गाली गर्दा खुसी लाग्न थालेको छ। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको भ्रष्टाचार एवं महासचिवका कमजोरीबारे कुरा गर्न किन नपाइने?’– खरेलले प्रश्न उठाए। अर्का केन्द्रीय सदस्य धर्मचन्द्र लावतीले मुखले जनवाद भने पनि फासीवाद र नाजीवादको अभ्यास भइराखेको बताए। वरिष्ठ सदस्य दिलबहादुरले पनि नेतृत्वको विरोध गरे।
बैठकमा अर्का जण्ड केन्द्रीय सदस्य निस्किए– कमानसिंह लामा। ‘मेरो सदस्यता खान्छ भने खाओस्, म कसैको दास भएर पुच्छर हल्लाउन चाहँदिन’ भन्दै लामा दिउँसो तीन बजेतिर दुई पृष्ठ लामो लिखित असहमति दर्ता गरेर गिरिराजले झन्डा हल्लाइसकेपछि बैठकको के औचित्य भन्दै झ्वाँकिँदै बाहिरिएका थिए। लामापछि साँझ ६ बजेतिर आइपी खरेल, धर्मचन्द्र लावती र रीता मानुषीले पनि बैठक बहिस्कार गरेको स्रोतले बतायो। बैठकमा निवर्तमान अध्यक्ष अमिक शेरचन उपस्थित थिएनन्। कुल सदस्यमध्ये २७/२८ जनाको उपस्थिति थियो।
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले विराटनगर जान टिकट काटिसकेकाले आजकै बैठकले सबै कुरा टुंग्याउनुपर्छ भनेपछि शशी श्रेष्ठ कड्किइन्– ‘छलफल नगरी कार्यान्वयन गरौँ भनेर के तपाईंले हामीलाई धम्की दिन खोज्नुभएको?’ श्रेष्ठको चर्को स्वर सुनेर मन्त्री पोखरेल मौन भएका थिए।
बैठकमा दानबहादुर विक र नरेन्द्रमान केसी जनमोर्चाका उपाध्यक्ष एवं सभासद् भीमप्रसाद गौतममाथि खनिएका थिए। गौतमले प्रकाशतिर लाग्छौ कि तिम्रो दलित आयोगको पद खाइदिऊँ भनेर आफूलाई थर्काएको आरोप विकको थियो। त्यसैगरी, केसीले आफूलाई गौतमद्वारा मन्त्री खान दिउँला भनी फकाएको भन्दै झम्टिएका थिए। स्रोतअनुसार गौतमले केसी र विकसमक्ष माफी मागेका थिए। शशीले पनि केसी र विकसितै मिलेर गौतमलाई थर्काएकी थिइन्।
स्रोतअनुसार २८ गते तीनकुनेस्थित जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयमा भाँडभैलो मच्चिएपछि सिनामंगलस्थित स्वास्थ्यमन्त्रीको क्वार्टरमा बैठक सारिएको थियो। र, त्यहीँबाट रातारात माइन्युट तयार पारी बिहान आठ बजे बैठक सकिएको घोषणा गरिएको थियो। बैठकपछि प्रल्हाद बुढाथोकीका नाममा वक्तव्य जारी गरिएको छ र साध्यबहादुर एवं भरतको कारबाही अनुमोदन गर्नुका साथै मन्त्री पदमा गिरिराज र ईश्वरी भट्टराईको नियुक्तिलाई सदर गरिएको घोषणा गरिएको छ। तर, यो निर्णयमा बहुमतको हस्ताक्षर नभएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्ने बताएको छ।
प्रकाशको छुट्टै भेला
यसैबीच, हिजोबाट चितवनस्थित रणेन्द्र बराइलीको घरमा प्रकाश समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको छ। ‘प्रशिक्षण’ नाम दिइएको सो भेलामा लीलामणि, घनश्याम शर्मा पौडेल, दिलबहादुर, स्वनाम, अमिक शेरचनलगायतका नेतालाई सामान्य जानकारीसम्म नदिइएको स्रोतले बतायो।
तर, रोचक कुरा के छ भने महासचिव प्रकाशले महिलालाई भने पटक–पटक फोन गरेर सँगै चितवन जान अनुरोध गरे। स्वनाम, भरत दाहाललगायतका नेतासित बसेर चिया खाइरहेकी केन्द्रीय सदस्य रीता मानुषीलाई प्रकाशले ६ पटक फोन गरेर आफूसँगै गाडीमा चितवन जान भने। प्रकाशको यो आग्रहलाई नारीमोह भन्दै नेताहरू हाँसेका थिए। अन्ततः मानुषी अर्कै गाडीमा गइन् भने प्रकाशको गाडीमा अर्की नेतृ दुर्गा जयन्ती राई चढिन्। काभ्रेका चर्चित नेता एवं सभासद् कमानसिंह लामालाई प्रकाशले चितवन नबोलाए पनि काभ्रेका लक्ष्मी लामालाई भने लगेका छन्।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी) मा सैद्धान्तिक विचलन आएको निष्कर्षनिकालेको छ।

पार्टी नौ दिन लामो बैठकपछि तयार गरी पार्टी बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको निर्णय प्रस्ताव योजनामा ँमाओवादीले विगतका सहमति उल्लंघन गर्दै कांग्रेसलाई प्रधान शत्रु घोषणा गरेको र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका कारण सैद्धान्तिक विचलन आएको प्रस्ट भएको’ उल्लेख छ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा उठाएका विषयहरूको निष्कर्षो रूपमा भनी तयार गरिएको निर्णय प्रस्ताव र कार्ययोजनामा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका विषय नसमेटिएको भनी असहमति व्यक्त गरेपछि बैठक शनिबारसम्मका लागि पुनः स्थगित गरिएको छ। कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि नै पुनः सुझाव दिने क्रम पनि शुरू भएको छ। पार्टीबैठक ले पार्टी सदीय दलको विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने र विधान अझै तयार नभएकाले पनि बैठक लम्बिएको हो।

कांग्रेसले तय गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म ल्याएको र ऐतिहासिक संविधानसभा सम्पन्न गरेको घटनालाई कांग्रेसको सैद्धान्तिक सफलताको रूपमा चित्रित गरिएको छ र माओवादी हठका कारण राष्ट्रिय सरकार बन्न नसकेको निष्कर्षनिकालिएको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा किन बस्नुपरî